ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁਸਪੈਠ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਬਾਰਡਰ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ “ਸਮਾਰਟ ਬਾਰਡਰ ਗਰਿੱਡ” ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਰਾਡਾਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੈਂਸਰ, ਆਰਟੀਫ਼ਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਧਾਰਿਤ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਲਚਲ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ
ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ “ਇੰਪੇਨੇਟ੍ਰੇਬਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਰਿੱਡ” ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਐਸਐਸਬੀ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ, ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਚੌਥੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਡਰੋਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।
2027 ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀਚਾ 2027 ਤੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
