ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
