ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਬਾਲਣ (ਏਟੀਐੱਫ) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਧ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੋਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਫ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 1.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਇਹ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 13.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ’ਤੇ 9.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ
ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਹਿੰਗੇ ਈਂਧਨ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ
ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਈਂਧਨ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
