ਲੁਧਿਆਣਾ :- ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਉਤਰਵਾਈ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਭਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਨਾਰਾਜ਼ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਡਿਪੂ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੱਕ ਕਣਕ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪੂ ਸੰਚਾਲਕ
ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਤਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਤਰਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਹੁਣ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
