Homeਪੰਜਾਬਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ...

ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ : ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ

WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ : ਏਜੰਸੀ

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਬੀਮਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮੰਗੀ ਪੈਰੋਲ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਵਾਰਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਮਸਲਾ

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।

3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। 

Encounter News
Encounter News
ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਖਿੜਕੀ
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Lifestyle