ਕੈਨੇਡਾ :- ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ “ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਰੀ ਨੌਰਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਾਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਿਆਂ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ
20 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮਤਾ
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਫ਼, ਯਾਦ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੀ ਸੀ ਹਿੰਸਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੜਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Indira Gandhi ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
