ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਭ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਕੇ।
ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ, ਪੇਸਕੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ, ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫੌਜੀ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
