ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਹਾਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਈਸੀਆਈਆਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਲ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਕਾਉ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
