ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਮੰਤਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਢਲਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
