ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਕਾਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਟ੍ਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (CUET-UG 2026) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਗੇ ਆਦਿ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਊਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ CUET-UG ਲਈ ਲਗਭਗ 15.69 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 13.55 ਲੱਖ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 13.48 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 79 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
JEE Main ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ
CUET-UG ਲਈ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 13.55 ਲੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 11.11 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ CUET ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਦੂਰਲੇ ਕੇਂਦਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਨਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ
CUET ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 90 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 243 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
