ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਪੰਜਾਬ, 5 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਮੰਡੇਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੰਡੇਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਵਰਗੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ED ਅਤੇ CBI ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀਂਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ “ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ” ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ, BJP ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ “ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਕਾਲ” ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ BJP ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਿਆਇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
