ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ।
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਹੀ ਫੋਰਮ ਹੈ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਧਿਆ ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਥਿਤ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਗਤੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
