ਅਮਰੀਕਾ :- ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਡੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਾਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਹਤ ਡੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਬਾਬਵੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ
ਘਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਿਹਤ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਡੀਲ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ।
ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਤਰਾਜ਼
ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੈਂਬੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਗਲੋਬਲ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਰਜੀਹ
ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
