ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ
ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
‘ਇੱਕ ਬਾਰ, ਇੱਕ ਵੋਟ’ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧੀਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਝਾਅ ਨਾ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਕਰੇਗੀ ਫੈਸਲਾ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ
ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
