ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਲਾਕਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ-ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਬਾੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਦਮ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈਆਂ ਭਾਰੀ ਬਾੜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਈਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਸਤਖੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।
