ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਬਰੀਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼
14 ਤੋਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਚ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਤੋਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ
ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ
Kerala High Court ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
