ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ “ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026” ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਏਕਤਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ।
ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ
ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਦਬ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਐਸਪੀ ਦਰਜੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਣ ਨਾ।
ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਲਾਗੂਅਤ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਇਕਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਜਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੁਕ ਮਾਹੌਲ
ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
