ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ” ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚ ਝੇਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਾਇਰਾ, 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 50,000 ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੱਕ ₹300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026–27 ਵਿੱਚ ₹2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੌਖੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੁਵਿਧਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (CSC), ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ₹10 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ SMS ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ, ਸਮਾਰਟ ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ J-ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
