ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
1992 ਦੀ ਤਾਰਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਦਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਕਰੀਬ 1.2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫੈਂਸਿੰਗ
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 150 ਤੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਤਾਰਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
