ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 10 ਆਬਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਅਜੇ ਵੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਈ-ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਿਆਦ ਤੈਅ
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੁਪਹਿਰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ New Chandigarh, Bharatgarh, Amritsar ਦਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, Tanda, Dasuya, BMC Chowk, Phagwara, Pathankot ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ Firozpur ਕੈਂਟ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ—ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਤਰਤੀਬ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਸਵੀਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਆਦ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
