ਹਰਿਆਣਾ :- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਜੰਗਲਾਤ ਘਟਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਰਕਬਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖ਼ਤਰਾ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਹਵਾ ਦੀ ਸੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
