ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ(ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ) ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਖਾਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ
ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧਵਰਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਓਵਰ-ਚਾਰਜਿੰਗ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਬੋਰਡ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਮੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਇੱਕਸਾਰਤਾ
ਅਕਸਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
