ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੰਬੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਆਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।
