ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਕਾਇਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
