ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓਟੀਐਸ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 7,845 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 298.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 111.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਰਿਕਵਰੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8,000 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝੰਝਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੂਟਾਂ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜਸੁ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
