ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 1920 ਦੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 1960 ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਕ ਗਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ।
1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 1960 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।
ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਜਲ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਖਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁੜ ਜਿੰਦਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਈ ਨਹਿਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
