ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਤਾ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
‘ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ’ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ “ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ” ਵਰਗੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਕਾਰ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵਾਕਆਊਟ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਐਤਰਾਜ਼
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦੌਰਾਨ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
