ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ Government of India ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ‘ਨੋ-ਫਾਲਟ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਜਸਟਿਸ Vikram Nath ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ Sandeep Mehta ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
