ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਐਤਰਾਜ਼
ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਣੀ ਪਈ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਿਆ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਣੀ ਪਈ।
ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ
ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
