ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੋਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹੇਤਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪੱਖ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੋਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹੇਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਮਹੇਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੂਰੇ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਣ।
ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
