ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਹੇਠ ₹400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
38,649 ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ 5,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 5,012 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 38,649 ਨਵੇਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।
8,268 ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ
3,694 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 8,268 ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਸਿਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਪੈਨਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਹੌਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਸਮਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਕਰਣ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
TET ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੇਠ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਆਗੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਧਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
