ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court of India) ਨੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਆਇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸਦਾ ਸਵੈ-ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢੀਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕਿਤਾਬ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾਈ, ਵੰਡ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਗਰੋਂ National Council of Educational Research and Training (ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ) ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ‘ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ’ ਹੋਣ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ
ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ: ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਬਿਓਂਡ’ (ਭਾਗ-II) ਦੇ ਅਧਿਆਇ 4 ‘ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਅਣਉਚਿਤ ਪਾਠ ਅਤੇ ਤੱਥਾਤਮਕ ਗਲਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਖਾਮੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ: ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
