ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ :- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਅ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ Tarn Taran Sessions Court ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ Punjab and Haryana High Court ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਮਾਰਚ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
