ਕਰਨਾਟਕ :- ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੰਥਨ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Siddaramaiah ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਲਾਭ-ਹਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਤਿ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਉਮਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਹਿਲਚਲ
ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ Andhra Pradesh, Maharashtra, Goa ਅਤੇ Himachal Pradesh ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਰੂਪਰੇਖਾ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ
ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਪਹਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਯਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ।
