ਕੈਨੇਡਾ :- ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 38 ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2024 ਅਤੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਓਟਾਵਾ–ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਓਟਾਵਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਣਾਓਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ‘ਚ ਮੌਤ
ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰੋਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ — ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਨ ਬਰਾਰ ਅਤੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ — ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਨਾਮ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
