ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ JSW ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੱਜਣ ਜਿੰਦਲ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਮਿੱਟ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਸੱਜਣ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ JSW ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਟੀਕਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਮਿੱਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਸੱਜਣ ਜਿੰਦਲ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਲਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਮਿੱਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ MSME ਇਕੋਸਿਸਟਮ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ Ease of Doing Business ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘Top Achiever’ ਵਜੋਂ ਮੰਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾਤੀ ਫਿਸਕਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਪਲੱਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਕ, ਤੇਜ਼ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸਨਰਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ
ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ, ਅਡਵਾਂਸ ਮਟੀਰੀਅਲਜ਼, ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਲਯੂ-ਐਡਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ JSW ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਹੈਂਡਹੋਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
