ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 22 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਦਾਨੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ?
ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਅਭਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਹਰੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਰਜ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਣੇ।
ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਅ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 22 ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 390 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਭਿਆਨ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਹਾਊਸ-ਲਿਸਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੀਬ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
