ਲੁਧਿਆਣਾ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿਦੂਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਮਾਰਤ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ, ਨਿਯਮਤ ਕਲਾਸਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਸਥਾਈ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਨਿਯਮਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਦਰਜ 27 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ 27 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਿ਼ਕਾਇਤ
ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
