ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ Shivraj Singh Chouhan ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨਦਾਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਲਕਸ਼ ਹੈ।
‘ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ’
ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Narendra Modi ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਏਆਈਐਫ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਗੋਦਾਮ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਇੱਕਸਾਰ ਨੀਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਆਈਐਫ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬੀਜ, ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਐਮਐਸਪੀ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਹਰ, ਮਸੂਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ NAFED ਅਤੇ NCCF ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਯਾਤਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਧਰੇ ਬੀਜ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2021-22 ਵਿੱਚ 27 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ‘ਦਾਲਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰੁਖ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
