ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸਕੂਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲੇ, ਪਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਫਾਰਮਾ ਭਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਣਿਆ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਭਾਵੇਂ ਪਰਫਾਰਮਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਟੀਨਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੀਸ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।