ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਰਵੱਈਆ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਪੱਥ ’ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
33 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ 33 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਦਵਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਕਸਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
