ਲੁਧਿਆਣਾ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਫਾਈਲ ਅਟਕੀ – ਲੋਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ’ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 520 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫ਼ੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ: “ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਨਾ ਜਵਾਬ”
ਪੀੜਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ।
ਮੁੜ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਰੋਸ
ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏ. ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਮੰਨੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਏ. ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ‘ਕੈਂਪ ਮੋਡ’ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਫ਼ੀਸ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੁਕੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸਵਾਲਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
