ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 21 ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ’ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
400 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਟਾਵਰ ’ਤੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ
ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 400 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਟਾਵਰ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਣਾ ਮੋਰਚਾ ਪਾਰਕ ’ਚ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ, 24 ਤੋਂ ਅਣਮਿਆਦੀ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਮਾਣਾ ਮੋਰਚਾ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਚਿੰਤਤ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਮਿਤੋਜ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਣੀਆ, ਬਾਬਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਵਾਕ਼ਿਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
