ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਠਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅੱਪਡੇਟਾਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ‘ਫਾਈਲ ਨਾਟ ਫਾਊਂਡ’ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਗਇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕ੍ਰੀਨ ’ਤੇ ‘ਫਾਈਲ ਨਾਟ ਫਾਊਂਡ’ ਵਰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਸਰ
ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਪਡੇਟਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਚੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਾਟਾ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਅਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਈਟ: ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ
ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਲੋਗਇਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਸੀਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੀਸੀਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸੀਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 20 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
