ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਚੱਲਕਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੁਚੱਲਕਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਦੈੜੀ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਚੱਲਕੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਚਿਤ ਵਰਤਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ

ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਰਤ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕੇਵਲ ਧਾਰਾ 19(2) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ

ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ

• ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

• ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਨਾ ਮਿਲੇ।

• ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।