ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਵਟਸਐੱਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ’
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਟਸਐੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵਸ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ’ : ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਟਸਐੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਨਿਵਾਸੀ, ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਅਤ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪਣਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
213 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਕੇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਟਸਐੱਪ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 213 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। CCI ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵਟਸਐੱਪ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
