ਜਲੰਧਰ, 30 ਜਨਵਰੀ 2026: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਵਰਗ ਦੇ 2.7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 271 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਰਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਐਕਸ ‘ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 2.7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਪਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ ਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਜਟ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 271 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਨਹਾਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਧੂਰਾ ਨਾ ਰਹੇ।
