ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੀਚਰ ਐਲਿਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਰਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਨਤਕ
ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਹਰ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਕ ਡਿਟੇਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਤਜਰਬਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ, ਕਲਾਸਰੂਮ, ਲੈਬ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ, ਪਰ ਪਾਲਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਲਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਅਕਸਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖ਼ਾਸ ਫਾਰਮੈਟ ਜਾਰੀ, ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ’ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
