ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸੈਂਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ (ਐਸਮਾ) 1974 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ
ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੋਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
