ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦਰਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿੱਲ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਆਮਦਨ
ਸੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀੜੀਆਂ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬੀੜੀਆਂ ’ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।
ਕਈ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ
ਨਵੀਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਗੈਰ-ਨਿਰਮਿਤ ਤੰਬਾਕੂ, ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ, ਚੇਰੂਟ, ਸਿਗਾਰਿਲੋ, ਸਿਗਾਰ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਰ ਨਿਰਮਿਤ ਉਤਪਾਦ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਖਪਤ ਲਈ ਬਣੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗੀ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
